लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा साइबर हमला, अनलाइन श्रम स्वीकृति ठप्प

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । ह्याकरले प्रणालीमाथि नियन्त्रण जमाएपछि विभागले प्रवाह गर्दै आएका वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण अनलाइन सेवा प्रभावित भएका हुन् ।

विभागको वेबसाइट खोल्ने प्रयास गर्दा हाल ‘योर कनेक्सन इज नट प्राइभेट’ अर्थात् सुरक्षित पहुँच नभएको सूचना देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा यो वेबसाइटको सेक्युरिटी लेयर (एसएसएल सर्टिफिकेट) मा समस्या आएको वा त्यसलाई निष्क्रिय पारिएको सङ्केत हो ।

 

यसअघि विभागको वेबसाइटबाट इन्डेक्स भएका पेज गुगल सर्च इन्जिनमा हेर्दा जुवा तथा बेटिङ साइटको प्रचार सामग्री देखिएका थिए । यही कारणले पनि वेबसाइट ह्याक भएको आशङ्का गरिएको हो ।

 

यस वेबसाइटमार्फत वैदेशिक रोजगारीको खोजी सेवा, अनलाइन श्रम स्वीकृति नवीकरण र रोजगार पोर्टल लगायतका महत्त्वपूर्ण सेवा उपलब्ध हुँदै आएका थिए ।

वेबसाइट अवरुद्ध भएसँगै यी सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प भएका छन् । यस विषयमा थप जानकारी लिन विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेन ।

यसैबिच मन्त्रालय अन्तर्गतकै अर्को निकाय वैदेशिक रोजगार कार्यालयको वेबसाइटमा समेत असम्बन्धित पेज इन्डेक्स भएको देखिएको छ ।


प्रकाशित : २०८२ कार्तिक ११, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप